करोना संसर्ग होण्याच्या भीतीने जीव मुठीत घेऊन काम करणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील एसटी कामगारांच्या पगाराला विलंब होण्याचे संकेत आहेत. महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी निधी नाही. यामुळे सरकारकडे थकित असलेल्या सवलतीच्या रकमेची मागणी महामंडळाकडून करण्यात आली आहे. थकबाकी महामंडळाला मिळाली नाही तर महामंडळावर कायम ठेवी मोडण्याची वेळ येण्याची दाट शक्यता आहे.
दर महिन्याच्या ७ तारखेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार होतो. राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सुमारे २५० ते ३०० कोटी रुपये खर्च येतो. सद्यस्थितीत महामंडळाकडे सुमारे १०० कोटींचा निधी आहे, असे लेखा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
'करोना' मुळे लागू केलेल्या लॉकडाउनच्या काळात ऐन गर्दीच्या हंगामात महामंडळाचे उत्पन्न बुडत आहे. सध्या मुंबई-ठाणे-पालघर परिसरातील अत्यावश्यक सेवा वगळल्यास एसटीची प्रवासी वाहतूक ठप्प आहे. यामुळे महामंडळाचे रोजचे सुमारे २५ ते २८ कोटींचे उत्पन्न बुडत आहे.
वाढत असलेल्या तोट्यामुळे महामंडळ आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यातच सरकारकडून सवलतीच्या थकबाकीची प्रतिपूर्ती वेळेवर होत नाही. त्याचे परिणाम महामंडळाला भोगावे लागत आहेत. सध्या सरकारकडील थकबाकीचा आकडा हा सुमारे ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. या शिवाय खासगी शिवशाही गाड्यांची बिले, पुरवठादारांची देणी देखील बाकी आहेत, असे वरिष्ठ एसटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुंबई वगळता अन्य विभागांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. कामगाराच्या पगाराबाबत आज, मंगळवार रोजी महामंडळात बैठक बोलावण्यात आली आहे. राज्यातील कामगारांचे पगार देण्यासाठी सरकारकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी उपलब्ध न झाल्यास महामंडळाच्या अल्प मुदत ठेवी मोडून निधीची तजवीज करण्याचे प्रयत्न आहे. यामुळे काही विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडण्याची शक्यता आहे, असे महामंडळाचे वित्तीय सल्लागार व लेखा अधिकारी अशोक फळणीकर यांनी सांगितले.
